चारोटी नाक्यावर रास्ता रोको आंदोलन; प्रशासनाकडून वाहतूक डायव्हर्शन

बोईसर | Rich2Money प्रकरणाच्या तपासात एक धक्कादायक चित्र समोर येत आहे. FIR च्या वेळी सुमारे 13-14 ठेवीदारांची ₹2,39,46,698 इतकी रक्कम समोर आली होती. तपास जसजसा पुढे गेला तसतशी ठेवीदारांची संख्या वाढत गेली आणि 4 मार्च 2026 रोजी चार्जेशीट दाखल होईपर्यंत 35 ठेवीदारांची कथित फसवणुकीची रक्कम ₹4,35,36,570 झाली. चार्जेशीट दाखल झाल्यानंतरही नवीन ठेवीदार समोर येत असल्याचे सांगितले जात आहे.

चार्जेशीटसोबत सादर करण्यात आलेल्या C.A. फॉरेन्सिक लेखापरीक्षण अहवालानुसार कथित फसवणुकीची रक्कम सुमारे ₹5 कोटींपासून ₹36 कोटींपेक्षाही अधिक असण्याची शक्यता असल्याचे सांगितले जाते. मात्र, या प्रकरणात आजपर्यंत एक रुपयाचीही वसुली झालेली नाही. आरोपी किंवा कथितरित्या व्यवसाय चालविण्यास मदत करणाऱ्या व्यक्तींच्या मालमत्तेवर जप्ती ची कारवाई झाल्याचेही दिसून येत नाही.

MPID कायद्याच्या कलम ३ नुसार, व्यवसायाचे व्यवस्थापन किंवा कामकाज चालवण्यास जबाबदार असलेल्या इतर कोणत्याही व्यक्ती किंवा कर्मचाऱ्यांनाही या प्रकरणात शिक्षेस पात्र मानले जाते; 'कृष्णकांत छगनलालजी चांडक व इतर विरुद्ध राज्य गुन्हे अन्वेषण विभाग' या खटल्यातील मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णयही हेच स्पष्ट करतो. तरीही, ५ जानेवारी २०२६ रोजी एफआयआर (FIR) दाखल झाल्यापासून अशा प्रकारची कठोर भूमिका का घेतली गेली नाही? असा प्रश्न ठेवीदारांच्या मनात उपस्थित होत आहे.

पालघरमधील डॉक्टरांवरील हल्ल्याच्या प्रकरणाप्रमाणेच - 'Rich2Money' प्रकरणाबाबत पोलीस प्रशासन इतके मवाळ का ?

प्रकरणातील वस्तुस्थिती आणि पालघरमधील डॉक्टरवरील हल्ल्याच्या अलीकडील घटनेची पार्श्वभूमी पाहता — ज्यामध्ये पोलिसांची भूमिका मवाळ असल्याचे दिसून आले होते — ठेवीदारांना या प्रश्नावर विचार करण्यास भाग पाडले जात आहे.

जर 'BUDS ॲक्ट' (BUDS Act) लागू केला गेला असता, तर वसुलीची प्रक्रिया अधिक सोपी झाली असती; कारण गुन्ह्याचा कालावधी २०२० पासून (जेव्हा कंपनी सुरू झाली) ग्राह्य धरता आला असता. २०२० पासूनचा कालावधी तपासाच्या कक्षेत आला असता, असे ठेवीदारांचे म्हणणे आहे. मग 2020 ऐवजी 2024 पासूनच कालावधी दाखवण्यामागे नेमके कारण काय? कोणाचे हित जपले गेले? या प्रश्नांनी तपास प्रक्रियेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहे. प्रकरणाच्या नोंदींवरून हे स्पष्ट होते की २०२० पासूनच पैसे गोळा केले जात होते, तरीही एफआयआर (FIR) मध्ये 'BUDS ॲक्ट' लागू न केल्यामुळे गुन्ह्याचा कालावधी २०२४ पासूनचा दर्शविला गेला आहे, जो २०२० पासून दर्शविता आला असता. असे करून नक्की कोणाचे हित जपले जात आहे?

या प्रकरणात 8 डिसेंबर 2025 आणि 7 जानेवारी 2026 रोजी BUDS Act लागू करण्यासाठी दोन लेखी अर्ज करण्यात आल्या होत्या. मात्र, FIR किंवा चार्जेशीटमध्ये BUDS Act चा उल्लेखही नाही आणि या दोन अर्ज चार्जेशीटमध्ये का दिसत नाहीत? BUDS Act हा MPID पेक्षा कठोर कायदा असून संबंधित अपराधांसाठी 10 वर्षांपर्यंत कारावास आणि ठेवीदारांकडून जमा केलेल्या रकमेच्या दुप्पटपर्यंत दंडाची तरतूद आहे. BUDS च्या तरतुदी लागू न केल्यामुळे ठेवीदारांची रक्कम धोक्यात का आणली जात आहे? हा प्रश्न ठेवीदारांच्या मनात निर्माण झाला आहे.

कठोर BUDS Act लागू केला नाही तर ठेवीदारांची कायदेशीर स्थिती कमकुवत होत नाही का? आणि त्याच वेळी आरोपींना तुलनेने अधिक सुरक्षित स्थिती मिळत नाही का? BUDS Act न लावण्याचा फायदा नेमका कोणाला झाला?

एका संचालक ला अटक; दुसऱ्याबाबत वेगळा निकष का?

Dipankar प्रकरणात केवळ सुमारे सहा महिने संचालक असलेल्या व्यक्तीला अटक करण्यात आली होती. Rich2Money प्रकरणात मात्र केवळ एका संचालक वर कारवाई झाल्याने ठेवीदार प्रश्न उपस्थित करीत आहेत. चार्जेशीट नुसार अटक आरोपी रोशन जैन यांच्या पत्नीने २०२१ मध्ये राजीनामा दिल्याचे नमूद असल्याचे सांगितले जाते. मात्र ROC च्या नोंदीत त्या अद्याप संचालक म्हणून दिसत असल्याचा दावा आहे आणि २०२१ पासून त्यांच्या जागी दुसरा संचालक नोंदविलेला नाही. मग त्यांच्या भूमिकेची सखोल चौकशी का झाली नाही? BUDS Act लागू न झाल्याने संबंधित व्यक्तीला कारवाईपासून संरक्षण मिळाले का?

नातेवाईकांची भूमिका समोर, तरी कठोर कारवाई का नाही?

ठेवीदारांचा असा दावा आहे की, आरोपपत्रातून असे उघड झाले आहे की 'रिच२मनी' (Rich2Money) कंपनीचा व्यवसाय चालवण्यासाठी आणि त्याचे व्यवस्थापन करण्यासाठी अटक करण्यात आलेला आरोपी रोशन जैन याच्या नातेवाईकांची खाती आणि व्यवसाय यांचा वापर केला गेला आहे. खाती उघडण्याची आणि व्यवसाय सुरू करण्याची प्रक्रिया अशी आहे की, ती केवळ खातेदाराच्या स्वतःच्या स्वाक्षरीनेच पूर्ण होऊ शकते आणि खातेदाराच्या खात्यात 'स्वतःहून रोख रक्कम जमा' (self-cash deposit) करण्याची कृतीही केवळ खातेदाराच्या स्वाक्षरीनेच करता येते. असे असताना, जानेवारी २०२६ पासून 'एमपीआयडी' (MPID) कायद्याच्या कलम ३ अन्वये आणि वर नमूद केलेल्या कृष्णकांत छगनलालजी चांडक व इतर यांच्या खटल्यातील मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार त्यांच्यावर कठोर कारवाई का करण्यात आली नाही?

यातील एका नातेवाईकाने Rich2Moneyच्या व्यवसायात शिक्षक म्हणून सक्रियपणे काम केल्याचा दावा असून तो आता परदेशात गेल्याचे सांगितले जाते. त्याच व्यक्तीने सप्टेंबर २०२५ मध्ये ₹23 लाखांचा सदनिका दस्त रेजिस्ट्रेशन क्र.७८७३/२०२५ मार्फत विकला आहे अस तक्रारदारांचे म्हणणे आहे. या व्यवहाराचा तपास झाला आहे का?

MPIDची २०२६ मधील सुधारणा — ठेवीदारांसाठी आशेचा किरण

दरम्यान, 22 जुलै २०२६ पासून लागू झालेली MPID Actमधील सुधारणा ठेवीदारांसाठी आशेचा किरण ठरत आहे. त्यामुळे अद्याप समोर न आलेल्या Rich2Moneyच्या सर्व वास्तविक ठेवीदारांनी गुंतवणूक करार, पावत्या, बँक व्यवहार आणि इतर पुराव्यांसह पुढे येऊन आपला दावा तपास यंत्रणेकडे नोंदवावा, असे आवाहन ठेवीदारांकडून करण्यात येत आहे.

टीप : या वृत्तातील आरोप, दावे आणि प्रश्न हे उपलब्ध कागदपत्रे/तक्रारदार व ठेवीदारांकडून मांडण्यात आलेल्या माहितीनुसार आहेत. संबंधित व्यक्तींवरील आरोप न्यायालयीनदृष्ट्या सिद्ध झालेले आहेत, असे या वृत्तातून अभिप्रेत नाही.