पालघर, २९ ऑक्टोबर २०२६: जिल्हा प्रशासनाकडून, जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मार्गदर्शनाखाली, वाढवण बंदर प्रकल्पाबाधित जमीन मालकांच्या जमीन अधिग्रहण आणि भरपाईशी संबंधित प्रलंबित प्रश्न निकाली काढण्यासाठी एका विशेष शिबिराचे आयोजन करण्यात आले आहे. या शिबिरात कागदपत्रांची पूर्तता करणे, नोंदींची पडताळणी करणे, वारस नोंदी अद्ययावत करणे आणि जमिनीतील हिस्सा वाटपाबाबतच्या गुंतागुंतीच्या समस्या सोडवण्यावर भर दिला जाणार आहे. सदर शिबिर दि. २ नोव्हेंबर २०२६ रोजी सकाळी ११:०० वाजता, जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसरातील लोकशाहीर आत्माराम पाटील जिल्हा नियोजन भवन येथे जिल्हाधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत आयोजित केले जाईल.
प्रकल्पबाधित जमीन मालकांना त्यांची भरपाई आणि इतर अनुज्ञेय लाभ पारदर्शक, वेळेवर आणि कायदेशीर तरतुदींनुसार मिळावेत, यासाठी जिल्हा प्रशासन प्रत्येक प्रकरणाची स्वतंत्रपणे समीक्षा करत आहे. काही प्रकरणांमध्ये अपूर्ण कागदपत्रे, महसुली नोंदींमधील त्रुटी, कायदेशीर वारसदार निश्चित न होणे किंवा जमिनीतील वैयक्तिक हिश्श्याबाबत स्पष्टतेचा अभाव, अशा कारणांमुळे भरपाई मिळण्यास विलंब झाला आहे. या शिबिराचा मुख्य उद्देश जमीन मालकांना एकाच ठिकाणी मार्गदर्शन आणि प्रशासकीय मदत उपलब्ध करून देणे हा आहे, जेणेकरून त्यांना वारंवार सरकारी कार्यालयांच्या फेऱ्या माराव्या लागणार नाहीत.
शिबिरादरम्यान, जिल्हाधिकारी आणि संबंधित प्रांत अधिकारी प्रत्येक प्रकरणाचा आढावा घेतील. तसेच, आवश्यक कागदपत्रे, प्रलंबित पूर्तता आणि पुढील कार्यवाहीबाबत जमीन मालकांना मार्गदर्शन करतील. ज्या प्रकरणांवर प्रशासकीय स्तरावर तोडगा काढणे शक्य आहे, तिथे कागदपत्रांची पूर्तता, नोंदींची पडताळणी आणि आवश्यक दुरुस्त्या करण्याला प्राधान्य दिले जाईल. याव्यतिरिक्त, जमीन अधिग्रहण आणि भरपाईबाबतच्या इतर शंकांचेही निरसन केले जाईल.
ज्या प्रकरणांमध्ये मालकी हक्क, वारसाहक्क किंवा हिस्सा वाटपाबाबत वाद आहेत, अशा प्रकरणांमधील पुढील कार्यवाही सक्षम कायदेशीर प्राधिकरणाद्वारे केली जाईल. अशा प्रकरणांमधील संबंधित जमीन मालकांना आवश्यक कायदेशीर प्रक्रियेबाबत मार्गदर्शन केले जाईल आणि त्यांची भरपाई मिळवण्याची पात्रता कायम राहील.
सर्व प्रकल्पबाधित जमीन मालकांनी या शिबिराला उपस्थित राहावे आणि आपल्या प्रकरणाशी संबंधित उपलब्ध असलेली सर्व कागदपत्रे सोबत आणावीत. आवश्यक कागदपत्रे आणि शिबिराबाबत अधिक माहितीसाठी, संबंधित उपविभागीय अधिकारी (SDO) कार्यालय, तलाठी कार्यालय किंवा ग्रामपंचायतीशी संपर्क साधावा, असे आवाहन जिल्हा प्रशासनाने केले आहे.
जमीन अधिग्रहण आणि भरपाईबाबत मध्यस्थ किंवा अनधिकृत व्यक्तींनी दिलेल्या आश्वासनांवर विश्वास ठेवू नये, असा सल्ला जमीनमालकांना देण्यात येत आहे. अधिकृत माहिती आणि मार्गदर्शनासाठी केवळ संबंधित सरकारी कार्यालयांशीच संपर्क साधावा. पात्र जमीनमालकांना त्यांचा हक्क सन्मानपूर्वक मिळावा आणि प्रलंबित प्रकरणे कायदेशीर चौकटीत राहून लवकरात लवकर निकाली निघावीत, हे जिल्हा प्रशासनाचे प्राधान्य आहे.