पालघर | प्रतिनिधी
पालघर जिल्ह्यातील महत्त्वाकांक्षी वधावन बंदर प्रकल्पाला मोठा दिलासा मिळाला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने प्रकल्पाच्या अॅप्रोच रोडसाठी आवश्यक असलेल्या २०८ मॅंग्रोव्ह झाडे हटवण्यास परवानगी दिली आहे. त्यामुळे प्रकल्पाच्या कामाला आता अधिक वेग मिळणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
न्यायमूर्ती भारती डांगरे आणि मंजुषा देशपांडे यांच्या खंडपीठाने दिलेल्या आदेशात हा प्रकल्प सार्वजनिक हिताचा असून देशाच्या आर्थिक विकासासाठी महत्त्वाचा असल्याचे नमूद केले आहे.
या निर्णयानुसार, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण (NHAI) ला वधावन बंदराला राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ४८ (NH-48) शी जोडणाऱ्या आठपदरी नियंत्रित प्रवेश असलेल्या महामार्गाच्या बांधकामासाठी २०८ मॅंग्रोव्ह झाडे हटवण्याची परवानगी देण्यात आली आहे.
न्यायालयाने नमूद केले की, प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेली पर्यावरण, किनारपट्टी नियमन क्षेत्र (CRZ) आणि वन विभागाची सर्व मंजुरी मिळविण्यात आली असून, भरपाई स्वरूपातील वृक्षारोपणाच्या अटींचेही पालन करण्यात आले आहे.
प्रकल्पांतर्गत ३० हेक्टर क्षेत्रात सुमारे १.३३ लाख मॅंग्रोव्ह रोपांची लागवड करण्याचे काम हाती घेण्यात आले असून, त्यासाठी ४.८३ कोटी रुपयांहून अधिक निधी जमा करण्यात आला आहे.
न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे की, वधावन बंदर भारताला जगातील अग्रगण्य दहा कंटेनर बंदरांमध्ये स्थान मिळवून देण्याची क्षमता असलेला राष्ट्रीय महत्त्वाचा प्रकल्प आहे. त्यामुळे या प्रकल्पाला आवश्यक पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देणे हे व्यापक सार्वजनिक हिताचे आहे.
दरम्यान, वधावन पोर्ट प्रोजेक्ट लिमिटेड (VVPL) ने या निर्णयाचे स्वागत करत आता प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीला अधिक गती मिळणार असल्याचे सांगितले आहे. कंपनीचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक गौरव दयाल यांनी मंजुरी प्रक्रियेतील प्रगतीमुळे प्रकल्प नियोजित वेळेत पूर्ण करण्याबाबतचा विश्वास अधिक दृढ झाल्याचे म्हटले आहे.
दहाणूजवळ उभारण्यात येणाऱ्या या ग्रीनफिल्ड, सर्व हवामानात कार्यरत वधावन बंदरात नऊ कंटेनर टर्मिनल, चार बहुउद्देशीय बर्थ, चार द्रव मालवाहतूक बर्थ, एक रो-रो बर्थ आणि कोस्ट गार्ड बर्थ उभारण्यात येणार आहेत. हा प्रकल्प जवाहरलाल नेहरू पोर्ट प्राधिकरण (JNPA) आणि महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड यांच्या संयुक्त विशेष उद्देश कंपनीमार्फत विकसित केला जात आहे.