पालघर : जुलै महिन्यात झालेल्या अतिवृष्टी आणि पुरामुळे पालघर जिल्ह्यात सार्वजनिक पायाभूत सुविधा, घरे, वीज यंत्रणा आणि नागरिकांच्या मालमत्तेचे सुमारे ₹180 कोटींचे नुकसान झाल्याचा प्राथमिक अहवाल जिल्हा प्रशासनाने तयार केला आहे. हा अहवाल विशेष आर्थिक मदतीसाठी राज्य सरकारकडे सादर करण्यात येणार असून, दीर्घकालीन पूरनियंत्रण उपाययोजनांसाठी जागतिक बँकेकडूनही निधी मिळविण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.
जिल्ह्यात 1 ते 8 जुलै आणि 22 ते 24 जुलै या दोन टप्प्यांत झालेल्या मुसळधार पावसामुळे अनेक भागांमध्ये पूरस्थिती निर्माण झाली होती. या आपत्तीत 23 जणांचा मृत्यू झाला, तर 15 हजार 802 घरे पाण्याखाली गेल्याने हजारो कुटुंबांना फटका बसला.
प्राथमिक अहवालानुसार सर्वाधिक ₹148 कोटींचे नुकसान सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे (PWD) झाले असून अनेक रस्ते, पूल आणि पुलांचे संरक्षक बांधकाम वाहून गेले. वीज वितरण यंत्रणेतील खांब, ट्रान्सफॉर्मर आणि उपकेंद्रांचे ₹3 ते ₹4 कोटींचे, तर नगरविकास विभागाच्या पायाभूत सुविधांचे सुमारे ₹9 कोटींचे नुकसान झाल्याचा अंदाज आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पूरग्रस्त जिल्ह्यांना विशेष मदत पॅकेजसाठी सविस्तर प्रस्ताव तयार करण्याचे निर्देश दिल्यानंतर पालघर जिल्हा प्रशासनाने विविध विभागांकडून नुकसानाचा तपशील संकलित करून प्रस्ताव तयार केला आहे.
जिल्हाधिकारी इंदुराणी जाखड यांनी सांगितले की, या प्रस्तावाच्या माध्यमातून राज्य सरकारकडून आर्थिक मदत मिळविण्याबरोबरच जागतिक बँकेकडूनही पूरप्रतिबंधक आणि पायाभूत सुविधा मजबूत करण्यासाठी निधी मिळविण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.
तसेच भविष्यात नैसर्गिक आपत्तींचा परिणाम कमी करण्यासाठी महाराष्ट्र इन्स्टिट्यूशन फॉर ट्रान्सफॉर्मेशन (MITRA) आणि महाराष्ट्र रेसिलियंट डेव्हलपमेंट प्रोग्राम (MRDP) यांच्या तांत्रिक सहकार्याने वैज्ञानिक आपत्ती व्यवस्थापन आराखडा तयार करण्यात येणार आहे. या आराखड्यात पूरप्रवण भागांचे नियोजन, महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधांचे बळकटीकरण आणि आपत्तीपूर्व तयारीवर भर दिला जाणार आहे.