पालघर : नॉर्थ कोकण चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड अॅग्रिकल्चर (NKCCA)चे अध्यक्ष निमिष अशोक सावे यांची भारत सरकारच्या वाणिज्य व उद्योग मंत्रालयांतर्गत कार्यरत असलेल्या प्रतिष्ठित **‘बोर्ड ऑफ ट्रेड’**वर नॉन-ऑफिशियल सदस्य म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड (DGFT), वाणिज्य विभाग, भारत सरकार यांच्या अधिसूचना क्र. 18/2026-27, दिनांक २ जून २०२६ अन्वये ही नियुक्ती जाहीर करण्यात आली.
‘बोर्ड ऑफ ट्रेड’ हे देशाच्या परराष्ट्र व्यापार धोरण, निर्यातवाढ, उद्योग-वाणिज्य क्षेत्राची स्पर्धात्मकता, एमएसएमई, कृषी-आधारित उद्योग, लॉजिस्टिक्स व पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी मार्गदर्शन करणारे महत्त्वाचे राष्ट्रीय सल्लागार व्यासपीठ मानले जाते.
निमिष सावे यांना आंतरराष्ट्रीय व्यवसाय, कृषी क्षेत्र व उद्योग-व्यापार क्षेत्रातील व्यापक अनुभव असून त्यांनी लंडन साउथ बँक युनिव्हर्सिटी येथून एम.एस्सी. इन इंटरनॅशनल मार्केटिंग तसेच डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठातून बी.एस्सी. इन अॅग्रिकल्चरल बिझनेस मॅनेजमेंट ही पदवी प्राप्त केली आहे.
उद्योजक म्हणून त्यांनी उत्तर कोकण व महाराष्ट्रातील एमएसएमई, कृषी-आधारित उद्योग, पर्यटन, निर्यात, ग्रामीण उद्योजकता आणि उद्योग-सरकार समन्वय या क्षेत्रांत सक्रिय योगदान दिले आहे. नॉर्थ कोकण चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड अॅग्रिकल्चरच्या माध्यमातून शेतकरी, उद्योजक, निर्यातदार, स्थानिक उद्योग, स्टार्टअप्स आणि युवकांसाठी सक्षम व्यासपीठ उभारण्यात त्यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे.
कृषी क्षेत्रातही त्यांचा प्रत्यक्ष अनुभव असून त्यांनी मिरची, ऑर्किड फुले आणि अवोकॅडोसारख्या उच्च मूल्याच्या पिकांच्या उत्पादनावर काम केले आहे. त्यामुळे उत्पादन, प्रक्रिया, मूल्यवर्धन, ब्रँडिंग, साठवणूक आणि बाजारपेठ उपलब्धता यांसारख्या विषयांची त्यांना सखोल जाण आहे.
ही नियुक्ती उत्तर कोकण, पालघर, मुंबई महानगर प्रदेश आणि महाराष्ट्रासाठी महत्त्वाची मानली जात असून स्थानिक उद्योग, शेतकरी उत्पादक गट, एमएसएमई, निर्यातदार आणि युवा उद्योजकांचे प्रश्न व संधी राष्ट्रीय स्तरावर मांडण्यासाठी याचा लाभ होणार असल्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
या नियुक्तीबद्दल प्रतिक्रिया देताना निमिष सावे म्हणाले की, बोर्ड ऑफ ट्रेडवर नियुक्ती होणे हा मोठा सन्मान असून या माध्यमातून उत्तर कोकणातील शेतकरी, उद्योजक, एमएसएमई आणि निर्यातदारांच्या अपेक्षा राष्ट्रीय स्तरावर मांडण्यासाठी प्रयत्नशील राहणार आहे. उद्योग-सरकार समन्वय अधिक मजबूत करणे, निर्याताभिमुख विकासाला चालना देणे आणि आत्मनिर्भर भारताच्या संकल्पनेला बळकटी देणे हे आपले प्रमुख ध्येय असल्याचे त्यांनी सांगितले.