पालघर | प्रतिनिधी : पालघर जिल्ह्यातील वाडा तालुक्यातील सुमारे १,५०० एकर वन विभागाच्या ताब्यातील जमीन उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर मूळ खासगी वतनदारांच्या नावे करण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे वन विभागाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले असून, आता राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल करण्याच्या तयारीत आहे.
ही जमीन अबिटघर, म्हसवड आणि देवगाव या गावांमध्ये असून, ती मूळतः इनामी (वतनदारांच्या मालकीची) होती. १९६० च्या दशकात वन विभागाने मोबदला देऊन ही जमीन संपादित केली होती आणि तिला खासगी वनाचा दर्जा देण्यात आला होता.
यानंतर संबंधित वतनदारांनी जमीन कृषिक असल्याचा दावा करत सातबारा उताऱ्यावरून वन विभागाचे नाव कमी करून मूळ मालकांची नावे नोंदविण्याची मागणी केली होती. उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी केंद्रीय परवानगीशिवाय हे शक्य नसल्याचे सांगत अर्ज फेटाळला होता. मात्र, महाराष्ट्र महसूल न्यायाधिकरणाने जमीन कृषिक वापरात असल्याने केंद्र सरकारच्या परवानगीची आवश्यकता नसल्याचे नमूद करत मूळ मालकांच्या बाजूने निर्णय दिला.
त्या निर्णयाच्या आधारे संबंधितांनी पालघर जिल्हाधिकाऱ्यांकडे वर्ग-दोन जमीन वर्ग-एकमध्ये रूपांतरित करण्यासाठी अर्ज केला होता. डिसेंबर २०२५ मध्ये तो अर्ज फेटाळण्यात आला. त्यानंतर संबंधितांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाने जिल्हाधिकाऱ्यांचा निर्णय रद्द करत न्यायाधिकरणाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश दिले. त्यानुसार अलीकडेच संबंधित जमिनीची नोंद मूळ मालकांच्या नावे करण्यात आली.
वन विभागाच्या भूमिकेवर प्रश्न
जमिनीचे हस्तांतरण होत असताना वन विभागाकडून सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल करण्यासाठी विशेष हालचाली होत नसल्याने विभागातील काही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या निष्क्रियतेबाबत चर्चा सुरू झाली होती. या पार्श्वभूमीवर वनमंत्री तथा पालघरचे पालकमंत्री गणेश नाईक यांनी लवकरच सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल करण्यात येईल आणि वन विभागाची जमीन खासगी व्यक्तीकडे जाऊ दिली जाणार नाही, असे स्पष्ट केले आहे.
विधी व न्याय विभागाची मंजुरी
राज्याच्या विधी व न्याय विभागाने सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल करण्यासाठी आवश्यक मंजुरी दिल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे हे प्रकरण पुन्हा न्यायप्रविष्ट होण्याची शक्यता आहे.
जमीन विक्रीचीही चर्चा
दरम्यान, मूळ मालकांच्या नावे जमीन नोंद झाल्यानंतर त्यातील काही भाग इतरांना विक्री केला जात असल्याची माहिती समोर येत आहे. त्यामुळे भविष्यात या व्यवहारांवरही कायदेशीर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
जिल्हाधिकाऱ्यांचे स्पष्टीकरण
पालघरच्या जिल्हाधिकारी डॉ. इंदू राणी जाखड यांनी सांगितले की, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार आणि अवमान कारवाईची शक्यता लक्षात घेऊन संबंधित जमिनीचे हस्तांतरण करण्यात आले आहे. या प्रक्रियेची माहिती वन विभागाला देण्यात आली असून, वन विभागाकडून सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.