जव्हार प्रतिनिधी : रेहान शेख
जव्हार, दि. २५ ऑगस्ट २०२६ : आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक हक्कांसह PESA क्षेत्रातील प्रलंबित प्रश्न, आश्रमशाळांमधील सुविधा आणि आदिवासी विकास विभागातील रिक्त पदे तातडीने भरण्याच्या मागणीसाठी आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या प्रतिनिधींनी एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, जव्हार येथे निवेदन सादर केले. हे निवेदन २४ ऑगस्ट रोजी प्रकल्प अधिकाऱ्यांकडे देण्यात आले.
निवेदनात १७ संवर्गातील PESA भरती प्रक्रिया तातडीने राबविणे, १२ हजार ५०० पेक्षा अधिक रिक्त पदे भरणे, ग्रामसभा मोबिलायझर्सची सेवा पूर्ववत करणे आणि जात वैधता प्रमाणपत्रातील अडथळे दूर करणे, अशा विविध मागण्या करण्यात आल्या आहेत.
PESA भरतीतील उमेदवारांना कायमस्वरूपी नियुक्तीची मागणी
PESA अंतर्गत रिक्त पदांवर तात्पुरत्या किंवा मानधन तत्त्वावर नियुक्त्या करण्याऐवजी संबंधित पात्र उमेदवारांना नियमित व कायमस्वरूपी सेवेत सामावून घ्यावे, अशी मागणी विद्यार्थ्यांनी केली आहे. आदिवासी व PESA क्षेत्रातील १२ हजार ५०० पेक्षा अधिक रिक्त पदे पारदर्शक पद्धतीने तातडीने भरण्याची मागणीही करण्यात आली.
बोगस जात प्रमाणपत्रांच्या आधारे मिळविण्यात आलेल्या नियुक्त्यांची चौकशी करून त्या रद्द कराव्यात आणि पात्र आदिवासी उमेदवारांना न्याय द्यावा, अशी मागणी निवेदनातून करण्यात आली आहे.
आश्रमशाळांमधील सुविधा आणि भोजन व्यवस्थेवर प्रश्न
आश्रमशाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना ताजे व गरम भोजन मिळावे यासाठी Central Kitchen व्यवस्थेचा पुनर्विचार करण्याची मागणी करण्यात आली. भोजनाचा दर्जा, पोषणमूल्य आणि नियमितता याबाबत शासनाने ठोस उपाययोजना कराव्यात, अशी भूमिका विद्यार्थ्यांनी मांडली.
आश्रमशाळा व वसतिगृहांमध्ये स्वच्छ पाणी, स्वच्छतागृहे, वीज, अभ्यासिका, इंटरनेट, सुरक्षित निवास तसेच आरोग्य सुविधा उपलब्ध करून देण्याची मागणीही करण्यात आली.
विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेचा मुद्दा ऐरणीवर
गडचिरोलीतील विद्यार्थ्यांच्या मृत्यूच्या घटनेच्या पार्श्वभूमीवर आश्रमशाळा व वसतिगृहांमधील विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेसाठी उच्चस्तरीय चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी करण्यात आली. विद्यार्थ्यांना विमा आणि आपत्कालीन संरक्षण देण्याची मागणीही निवेदनात करण्यात आली आहे.
आदिवासी विकास विभागातील रिक्त पदे भरण्याची मागणी
आदिवासी विकास विभाग, आश्रमशाळा आणि वसतिगृहांमधील गृहपाल, शिक्षक तसेच इतर कर्मचाऱ्यांची रिक्त पदे तातडीने भरावीत, अशी मागणी विद्यार्थ्यांनी केली. तसेच PESA कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करून PESA क्षेत्रातील ग्रामसभांना कायद्यानुसार प्राप्त अधिकार प्रत्यक्षात मिळवून द्यावेत, अशी मागणी करण्यात आली.
शिष्यवृत्ती आणि शैक्षणिक सुविधांकडे लक्ष देण्याची मागणी
आदिवासी विद्यार्थ्यांना प्रलंबित शिष्यवृत्ती, निर्वाहभत्ता आणि इतर शैक्षणिक लाभ विनाविलंब देण्यात यावेत. उच्च शिक्षण तसेच स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना आवश्यक शैक्षणिक व आर्थिक सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात, अशी मागणीही करण्यात आली.
प्रशासनाने या सर्व मागण्यांकडे गांभीर्याने लक्ष देऊन तातडीने सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अशी मागणी विद्यार्थ्यांनी केली आहे. मागण्यांवर योग्य कार्यवाही न झाल्यास आदिवासी विद्यार्थी आणि समाजाच्या हक्कांसाठी तीव्र आंदोलन छेडावे लागू शकते, असा इशाराही निवेदनातून देण्यात आला आहे.
निवेदन सादर करताना विवेक शशिकांत भोये, शिवम विशवनाथ भोये, अमित मधुकर जंगली, नितीन सुहास दिघा, प्रल्हार गोविंद पालवी, शैलेश झिपर खुताडे आणि शिराम फुफाने यांच्यासह विद्यार्थी व प्रतिनिधी उपस्थित होते.